या तारखेला लाडक्या बहिणी योजनेचे 1500 हजार रुपये खात्यात जमा होणार आदित्य तटकरे यांची मोठी माहिती October 21, 2024 by Rushi aaditi tatkare 2024 aaditi tatkare 2024 : विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या आर्थिक योजना बंद करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर महायुतीची महत्वाकांक्षी योजना असलेली लाडकी बहीण योजनेला सुद्धा तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजना बंद झाल्याची चर्चा रंगली. मात्र, आता महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी ट्विट खुलासा केला आहे. त्यांनी लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. ➡️इथे क्लिक करून पहा⬅️ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार !! मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून सुरू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र भगिनींना दरमहा 1,500 रुपये थेट त्यांच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. शासनाने जुलै, ऑगस्ट, आणि… ➡️इथे क्लिक करून पहा⬅️ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार अदिती तटकरे यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार !! मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून सुरू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र भगिनींना दरमहा 1,500 रुपये थेट त्यांच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. शासनाने जुलै, ऑगस्ट, आणि सप्टेंबर 2024 या महिन्यांसाठीचा लाभ आधीच पात्र भगिनींच्या खात्यात जमा केला आहे.तसेच 4 ते 6 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यांचा लाभ राज्यातील 2 कोटी 34 लाख पात्र भगिनींना देण्यात आला आहे. सर्व पात्र भगिनींना डिसेंबर महिन्याचा लाभ डिसेंबर महिन्यात देण्यात येणार असून या योजनेबाबत कोणत्याही चुकीच्या माहितीला महाराष्ट्रातील माता भगिनींनी बळी पडू नये ही नम्र विनंती! ➡️इथे क्लिक करून पहा⬅️ निवडणूक आयोगाने आर्थिक लाभ देत असलेल्या आणि मतदारांवर थेट प्रभाव टाकणाऱ्या (Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024)योजना त्वरीत थांबवल्या पाहिजेत, अशी सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना दिली आहे. महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ दिला जात असल्याचं समोर आल्यानंतर विभागाकडून योजनेची माहिती मागवण्यात आली. विभागाने या योजनेसाठीचे निधी वितरण चार दिवसांपूर्वीच थांबवल्याची माहिती आयोगाला दिली.
